बाँके जेठ २९ गते ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी प्रस्ताव गरेको आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक तत्काल सच्चाउनपर्ने देखिएको छ ।
सरकारले आफैं सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने, सञ्चारकर्मीलाई आफ्नै पास अनिवार्य गर्ने, फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सक्ने जस्ता दफाको व्यवस्थासहितको विधेयक संस्दमा प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपाली प्रेसमाथि अंकुश लगाउने नियत अनुसार प्रदेश सरकारले ल्याउने तयारी गरेको उक्त विधेयक सरासर गलत भएको भन्दै अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष कमल न्यौपानेले तत्काल उक्त विधेयक (प्रस्ताव) सच्चाउन आग्रह गरेका छन ।
संघका अध्यक्ष न्यौपानेले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त प्रस्ताव सतप्रतिशत नेपाली पत्रकारीता र पत्रकारको हित विपरित भएकोले बताएका छन । बिज्ञप्तीमार्फत उनले भनेका छन ‘यसलाई तत्काल सच्चाऔं । प्रदेश काउन्सिलको अध्यक्ष मन्त्री र सदस्यमा सरकारका कर्मचारी हुन हुदैन ।’
उनले बिज्ञप्तीमार्फत दर्तावाल सन्चार माध्यम समाचार लेखेकै कारण खारेज हुने र पत्रकारलाई कारवाही गर्ने भन्ने कुराको घोर भत्सर्ना गरेका छन । यो प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोजिएको हो उनले भने ‘यसैले पत्रकार महासंघ लगायतका संस्था यतिबेला यसका विरूद्ध गम्भीर भएर लाग्न जरूरी देखिएको छ ।’
उक्त विधेयकमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सरकार मातहतमा मिडिया सञ्चालन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । सञ्चारका माध्यमको वर्गीकरण गरी सर्त र सहुलियत निर्धारण गरिने, स्वायत्त निकायका रूपमा ‘प्रदेश सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठान’ स्थापना गरी मिडिया सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।
फ्रिक्वेन्सी वितरणको अधिकार संघलाई भए पनि प्रदेश सरकारले दिने व्यवस्था राखेको छ । यतिबेला यसको चौतर्फी विरोध भैरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याउन थालेको संचार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका माथि यतिबेला चौतर्फी विवाद र आलोचना भैरहेको छ ।
